दिल्ली सरकार ने शहर में 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक मीडियम और हैवी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, ताकि इस सर्दी में प्रदूषण के स्तर पर नजर रखी जा सके।
दिल्ली सरकार ने भी 15 जून को हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अपने पड़ोसी राज्यों को पत्र लिखकर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए 1 अक्टूबर से केवल बीएस 6-अनुपालन वाली बसों को शहर में प्रवेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।
विशेष आयुक्त, परिवहन, ओपी मिश्रा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति ने सुप्रीम कोर्ट और सीएक्यूएम (दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) का ध्यान आकर्षित किया है। जिन्होंने वायु प्रदूषण और वाहनों से होने वाले प्रदूषण के प्रभावी नियमन के निर्देश जारी किए हैं।
हर साल, राजधानी शहर अक्टूबर से सर्दियों के महीनों में वायु प्रदूषण के उच्च स्तर का गवाह बनता है, जिसमें कई कारक शामिल होते हैं, जिसमें पराली जलाने और वाहनों के आवागमन से सांस लेने और अन्य समस्याएं शामिल हैं।