हिमाचल प्रदेश में सिर्फ अप्रैल माह में 497 करोड़ रुपये जीएसटी के तहत जमा किया गया है। यह जानकारी कर और उत्पादक शुल्क विभाग ने दी।
2021-22 में विभाग ने 4,390 करोड़ रुपये के साथ जीएसटी वार्षिक लक्ष्यों को लगभग 248 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया।
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि विभाग ने जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए एक योजना लागू की है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से विभाग के आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
रिटर्न फाइलिंग में सुधार, रिटर्न की तेजी से जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन विभाग के लिए इन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है
विभाग ने पिछले वर्ष अपने सड़क जांच अभियान में किए गए लगभग 2.5 लाख ई-वे बिल सत्यापन में सुधार करने का लक्ष्य रखा है।