नई दिल्ली, – कर्नाटक सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेनें रद्द करने के बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल ने आरोप लगाया है कि व्यावसायिक (बिजनेस) लॉबी सुनिश्चित कर रही है कि राज्य सरकारें प्रवासियों को उनके घर जाने की अनुमति न दें। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सामंती सोच है और गरीबों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
अहमद पटेल ने ट्वीट किया, पहले कर्नाटक और अब गुजरात में कुछ व्यवसायिक लॉबी सुनिश्चित कर रही हैं कि राज्य सरकारें प्रवासियों को उनके परिवारों के पास वापस जाने की अनुमति न दें।
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा, उनकी इच्छा के खिलाफ उन्हें अपने पास रखना मानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह एक सामंती मानसिकता है। क्या प्रवासियों के पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वे गरीब हैं|
कर्नाटक सरकार ने प्रवासियों के लिए ट्रेनों को रद्द कर दिया है और रेलवे को इन ट्रेनों का परिचालन नहीं करने के लिए लिखा है। राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहती है और लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाना चाहती है और इसके लिए कार्यबल की आवश्यकता है।
सोमवार से 17 मई तक राष्ट्रव्यापी बंद को बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने विनिर्माण और सेवाओं को सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और स्वच्छता को अनिवार्य रूप से बनाए रखने की शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दी है।
बताया जा रहा है कि यह निर्णय बिल्डर एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री को इस आश्वासन के बाद लिया गया है, जिसमें एसोसिएशन ने कहा है कि उन्होंने प्रवासी श्रमिकों को भुगतान किया है और उन्हें निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए सुविधाएं दी हैं।
लगभग 10,000 प्रवासी श्रमिक रविवार से बेंगलुरू से निकल चुके हैं। वे अपने गृह नगर जाने के लिए आठ विशेष ट्रेनों से विभिन्न राज्यों के लिए निकले हैं। वहीं शनिवार से सैकड़ों स्थानीय प्रवासी मजदूर भी राज्य की बसों से अपने मूल स्थानों पर पहुंच गए हैं।