असम सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इसके नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय समिति गठित की है।
राज्य के राजनीतिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति को एक महीने के भीतर नियमों का मसौदा सौंपना होगा। गृह एवं राजनीतिक विभाग के सचिव देबा प्रसाद मिश्रा समिति के अध्यक्ष होंगे।
समिति में वित्त विभाग के विशेष आयुक्त एवं सचिव पार्थ प्रतिम मजूमदार, विधायी सचिव गीतांजलि डी सैकिया, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास सचिव फरीदा शमसुल और गृह एवं राजनीतिक विभाग के अतिरिक्त सचिव मृदुल के दास सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।
असम विधानसभा ने 27 मई को ‘समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक’ पारित किया था। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। इस कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों के लिए धर्म से इतर एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है।