वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को केंद्रीय बजट 2020 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से हर जिले में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा के साथ, सरकार ने सही दांव खेला है। इस निर्णय का विशुद्ध रूप से 75.1 प्रतिशत लोगों ने स्वागत किया है। आईएएनएस-सीवोटर के सर्वे में यह पता चला है। लोकसभा में सीतारमण के भाषण के ठीक बाद किए गए पोस्ट-बजट सर्वे में सभी क्षेत्रों के 1,200 से अधिक लोगों को शामिल किया गया। सर्वे के अनुसार, लोगों ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से हर जिलों में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के सरकार के फैसले का समर्थन किया।
इस सवाल पर कि वह इस निर्णय को कैसे देखते हैं, तो फैसले को 75.1 प्रतिशत लोगों ने अपनी मंजूरी दी।
सर्वेक्षण के अनुसार, 79.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निर्णय को अच्छा माना, जो आवश्यकताओं को पूरा करता है, जबकि 13.9 प्रतिशत ने महसूस किया कि बहुत अधिक किए जाने की जरूरत है। वहीं, दूसरी ओर, 4.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निर्णय को खराब माना और 1.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे नहीं जानते या इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।
सर्वेक्षण में एक अन्य प्रश्न भारत नेट योजना के तहत एक लाख गांवों को ऑप्टिक फाइबर से जोड़ने की सरकार की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर विशुद्ध रूप से इसे 68.4 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला।
सरकार के निर्णय के पक्ष में 73.8 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, जबकि 19 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि बहुत अधिक किए जाने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, 5.3 प्रतिशत लोगों ने इसे खराब निर्णय माना एक गरीब और 1.9 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे नहीं जानते या इस पर कुछ नहीं कर सकते।
हालांकि, सरकार के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 4,400 करोड़ रुपये आवंटित करने और 10 लाख से अधिक निवासियों वाले शहरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के निर्णय के बारे में पूछने पर विशुद्ध रूप से इसे महज 59.4 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि 66.6 प्रतिशत लोगों ने निर्णय को अच्छा माना जो आवश्यकता को पूरा करता है, जबकि 22.7 प्रतिशत लोगों को लगा कि इस बारे में बहुत ज्यादा करने की जरूरत है।
इस बीच, 7.2 प्रतिशत लोगों ने इसे एक खराब निर्णय माना, आवश्यकता से बहुत कम माना और 3.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे नहीं जानते या इस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते।