जापान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एक कर योजना को मंजूरी दी है। इससे व्यवसायों को कर प्रोत्साहन के माध्यम से मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि घरेलू आय को बढ़ावा दिया जा सके और कोरोना महामारी में लोगों की मदद की जा सके।
बड़े निगम जो मजदूरी में कम से कम 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, वे कर कटौती के लिए पात्र होंगे, जबकि छोटे व्यवसायों के लिए कम से कम 1.5 प्रतिशत जुटाने की जरूरत है।
इस समय कुछ प्रमुख मुद्दों, जिनमें पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि और जापान में कार्बनीकरण अभियान में तेजी लाने के लिए कार्बन टैक्स की शुरूआत को अभी छोड़ दिया गया है।
सत्तारूढ़ गठबंधन, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके छोटे गठबंधन के सहयोगी कोमिटो जनवरी में होने वाले सामान्य डाइट सत्र के लिए आवश्यक बिल प्रस्तुत करेंगे।
जापानी ट्रेड यूनियन परिसंघ के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए औसत वेतन वृद्धि 1.78 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने अक्टूबर की शुरूआत में पदभार संभाला था। उन्होंने वेतन बढ़ाने वाली फर्मों के लिए समर्थन बढ़ाने और फंड के पुनर्वितरण को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दिखाई है। नई योजना मध्य वर्ग की आय बढ़ाने के किशिदा के चुनावी वादे को दर्शाती है।
वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी ने यहां संवाददाताओं से कहा, वेतन वृद्धि को लंबे वक्त के लिए विकास बनाना हमारी चुनौती है, न कि केवल एक बार की उपलब्धि है।
अन्य क्षेत्रों के लिए पूंजीगत लाभ और लाभांश के लिए वर्तमान कर की दर 20 प्रतिशत पर बना कर रखी जाएगी।
किशिदा ने कहा है कि कर की दर बढ़ाना एक विकल्प होगा, लेकिन बाद में शेयर बाजार पर इसके प्रभाव की चिंताओं के कारण इस विचार को वापस ले लिया।
इस योजना में कहा गया कि सरकार वित्तीय आय कराधान की जांच करना जारी रखेगी।
नई योजना में कार्बन टैक्स से संबंधित कुछ भी शामिल नहीं है, जिसे सत्तारूढ़ दल ग्रीनहाउस गैसों में कमी के उद्देश्यों के लिए पेश करने पर नजर गड़ाए हुए हैं।
टैक्स पैकेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली प्रमुख फर्मों पर उनकी भौतिक उपस्थिति की परवाह किए बिना कर्तव्यों के साथ ही कम से कम 15 प्रतिशत की सामान्य न्यूनतम कर की दर भी पेश करेगा।