आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत के बाद से 2 जनवरी, 2022 तक कुल 5,51,93,885 घरों में नल के पानी की आपूर्ति की गई है। 2021-22 संसद में पेश किया गया।
छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत नल के पानी की आपूर्ति का प्रतिष्ठित दर्जा हासिल किया है – गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, और हरियाणा।
इसके साथ ही 83 जिलों, 1,016 प्रखंडों, 62,749 पंचायतों और 1,28,893 गांवों ने शत-प्रतिशत नल जल आपूर्ति का दर्जा हासिल कर लिया है।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि 15 अगस्त, 2019 और 2 जनवरी, 2022 की स्थिति ने देशभर के घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करने में प्रगति की प्रभावशाली दर प्रदर्शित की।
साल 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18.93 करोड़ परिवारों में से, लगभग 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) परिवारों के घरों में नल का पानी का कनेक्शन था।
अगस्त 2019 में शुरू किया गया, जेजेएम ने 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को दीर्घावधि के आधार पर नियमित रूप से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप वाले पानी की सुनिश्चित आपूर्ति प्राप्त करने और नल के पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है। .
मिशन के लिए कुल परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये है।