सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर दादा की संपत्ति उनके कानूनी वारिसों में बंट चुकी है, तो पोता जन्म के आधार पर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता।
जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने 1997 में एक नाबालिग पोते की तरफ से दायर बंटवारे का मुकदमा खारिज कर दिया।
फैसला 6 नवंबर को सुनाया गया, जिसकी जानकारी 11 नवंबर को सामने आई।मामला चेन्नई के 1,811 स्क्वायर फीट के एक मकान / प्लॉट का था।
पोते का दावा था कि उसे जन्म से ही दादा की संपत्ति में कोपार्सनरी हक मिला है, इसलिए उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। यह मुकदमा नाबालिग पोते की ओर से दायर किया गया था।