हरियाणा सरकार ने गुरुवार को प्रदेश में छह लाख टन क्षमता के अन्नागार बनाने की घोषणा की। ये अन्नागार कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वेयरहाउस इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत बनाए जाएंगे जिससे खाद्यान्नों के भंडारण की पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाएगी।
सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इसके लिए नाबार्ड को 200 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा गया है।
बैठक में नाबार्ड के सहयोग से चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया।
खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कई फसलों की खरीद की है जिनमें गेहूं, चावल, बाजरा, सरसों और सूर्यमुखी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नाबार्ड के तहत जल संरक्षण और सिंचाई से संबद्ध परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर धन प्रदान करने का निर्देश दिया।