“विश्व बैंक की ‘2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप’ ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों के साथ पहल तेज कर दी है।”
देश और दुनिया में बुंदेलखंड कभी जल संरचनाओं के कारण पहचाना जाता था, मगर अब यही जल संरचनाओं के गुम होने से इस इलाके की पहचान समस्याग्रस्त इलाके की बन गई है। अब इस क्षेत्र को सूखा, पलायन, गरीबी और भुखमरी के तौर पर पहचाना जाता है।
हाल ही में जलपुरुष के नाम से पहचाने जाने वाले राजेंद्र सिंह ने भी बुंदेलखंड की पानी संकट को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि बुंदेलखंड में पानी रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसका नतीजा है कि 800 मिलीमीटर वर्षा के बाद भी यह इलाका सूखा रहता है। इसलिए जरूरी है कि तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए, नदियां के आसपास से अतिक्रमण हटे, पानी का प्रवाह ठीक रहे। इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। और आखिरकार दशकों से नाउम्मीदी झेल रहे बुंदेलखंड में एक बार फिर उम्मीद की रोशनी दिखाई पड़ने लगी है।
बुंदेलखंड में अब सैकड़ों साल पुराने तालाबों को पुनर्जीवित करने की योजना बन रही है। अगर यह ईमानदार पहल हुई तो यह इलाका खिल उठेगा, क्योंकि पानी की समस्या ने ही इस क्षेत्र को दुनिया के बदहाल इलाके की पहचान जो दिलाई है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इस इलाके में नौ हजार से ज्यादा जल संरचनाएं हुआ करती थीं, मगर वर्तमान में इनमें से बड़ी संख्या मे जल संरचनाओं ने अपना अस्तित्व खो दिया है।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर, 2017 में इस इलाके की जल संरचनाओं के सीमांकन, चिन्हीकरण का ऐलान किया था, मगर इस दिशा में हुआ कुछ नहीं, उसके ठीक उलट बीते दो सालों में कई जल संरचनाओं का नामोनिशान ही मिटा दिया गया. राज्य में एक बार फिर इस इलाके की जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम शुरू हुआ है। विश्व बैंक के अधीन आने वाली ‘2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप’ ने इस काम को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों के साथ तालाबों को पुनर्जीवित करने की पहल तेज कर दी है।
विश्व बैंक के अधीन काम कर रहे ‘2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप’ से जुड़े राज्य के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों के बीच बुंदेलखंड के तालाबों को लेकर लगातार संवाद जारी हैं। ‘2030 डब्ल्यूआरजी’ से जुड़े प्रतिनिधि के मुताबिक बुंदेलखंड के तालाबों का सर्वेक्षण कराया जाएगा, तालाबों की क्या स्थिति है, इसका आकलन किया जाएगा, उसके बाद तालाबों को पुनर्जीवित करने की योजना पर अमल होगा।
फिलहाल ‘2030 डब्ल्यूआरजी’ से जुड़े प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अफसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की दो दौर की बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में बुंदेलखंड की पानी संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई, साथ ही तालाबों की स्थिति को लेकर उपलब्ध ब्यौरे का अध्ययन किया गया। बुंदेलखंड की बदहाली में सुधार लाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2008 में विशेष पैकेज मंजूर किया गया था।
राहुल गांधी ने बुंदेलखंड को बहुत करीब से देखा, जाना-समझा और गरीबों के घरों में रात्रिविश्राम किया था। उस दौरान उन्होंने यहां की गरीबी देखकर क्षेत्र, हालात बदलने की दिशा में प्रयास किए थे। लगभग एक दशक पहले उन्होंने इस क्षेत्र के लिए 7,600 करोड़ रुपये से अधिक का विशेष पैकेज मंजूर कराया था। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बासुदेव सिंह के मुताबिक तालाब बुंदेलखंड की जीवन रेखा रहे हैं। यहां समस्या है तो सिर्फ पानी की। इस समस्या का निदान हो जाए तो बेरोजगारी, पलायन आदि से मुक्ति मिल जाएगी।
मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड के मौजूदा सात जिलों सागर, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना और दतिया के लिए 3,860 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें से सिर्फ 2100 करोड़ की राशि खर्च हो पाई है। इस राशि से जल संसाधन, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्यानिकी, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पशुपालन, मत्स्य-पालन, कौशल विकास आदि विभागों के जरिए सरकार को अलग-अलग काम कराने थे। लेकिन यह पैकेज जमीन पर कहीं नहीं दिखा। जो जल संरचनाएं बनीं, वे या तो एक-दो वर्ष में वस्त हो गईं या बनते ही धूल-धूसरित हो गईं।
हालांकि मध्य प्रदेश में अन्य हिस्सों की तरह बुंदेलखंड में पानी संरक्षण और जल संरचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई अभियान चलाए गए। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में पानी बचाओ अभियान चला। इस अभियान में बुंदेलखंड की जल संरचनाओं के संरक्षण का अभियान चला। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जलाभिषेक अभियान चला। उसके बाद बुंदेलखंड पैकेज में जल संरचनाओं के संरक्षण के साथ नई संरचनाओं को निर्माण पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च हुए, मगर यहां की तस्वीर में बदलाव नहीं आया। अब इस क्षेत्र के 1000 तालाबों को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया जाने वाला है।
- – म. शाहिद सिद्दीकी