पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने आज आर्थिक सुस्ती के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था का अक्षम प्रबंधक है। वहीं उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड(बीपीसीएल) में विनिवेश को ‘स्कैंडल’ करार दिया। चिदंबरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करेगी और वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, आईआईएमसी और अन्य संस्थानों के प्रस्तावित फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे विरोध का समर्थन करेंगे।
106 दिनों तक तिहाड़ जेल में बिताने के बाद रिहा होने पर एक दिन बाद कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए, चिदंबरम ने कहा, “सरकार अर्थव्यवस्था का अक्षम प्रबंधक है।”
आर्थिक सुस्ती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर निशाना साधते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, “प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था पर असामान्य रूप से चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने इसपर अनाप-शनाप बयानबाजी के लिए इसे अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़ दिया है।”
कांग्रेस नेता ने कहा, “यह गलत है। सरकार गलत है और वे गलत हैं, क्योंकि उन्हें कुछ खबर नहीं है।”
उन्होंने कहा कि सभी आंकड़े लचर अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को सुस्ती के संकट से निकाला जा सकता है, लेकिन यह सरकार ऐसा करने में अक्षम है।
चिदंबरम ने कहा, “हम भाग्यशाली होंगे, अगर साल की समाप्ति पांच फीसदी वृद्धि दर में कर सकें। कृपया याद कीजिए अरविंद सुब्रह्मण्यम की चेतावनी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस सरकार के अंतर्गत पांच प्रतिशत संदिग्ध पद्धति की वजह से है, जो कि वास्तव में पांच प्रतिशत नहीं है, बल्कि 1.5 प्रतिशत के आस-पास है।”
सरकार के बीपीसीएल जैसे कई सार्वजनिक उपक्रमों(पीएसयू) में विनिवेश करने के सवाल पर, चिदंबरम ने कहा, “बीपीसीएल एक स्कैंडल है। मेरे सहकर्मी जयराम रमेश ने कुछ महीने पहले इस पर ध्यान दिलाया था। एक पीएसयू को दूसरे पीएसयू को खरीदने के लिए कहना एक अकाउंटिंग पैतरेबाजी है। देखते हैं कौन बीपीसीएल को खरीदता है, तब हमें पता चलेगा कि स्कैंडल कहां हुआ है।”
उन्होंने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के प्याज पर दिए बयान के लिए भी निशाना साधा, “यह सरकार की सोच को दर्शाता है।”
सीतारमण ने बुधवार को संसद में कहा था कि वह प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं।
उन्होंने देरी से प्याज आयात पर भी निशाना साधते हुए कहा, “उन्हें पहले ही इसके लिए योजना बनानी चाहिए थी। इसे अब आयात करने का क्या मतलब है।”
चिदंबरम ने साथ ही कहा कि उनकी पार्टी नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करती है।