पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि अगर 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में राज्य में कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह तीन से छह माह के बीच राज्य के खनन उद्योग को फिर से शुरू करेगी।
चिदंबरम ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि खनन उद्योग को फिर से शुरू करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की एक टीम से परामर्श किया जाएगा। खनन उद्योग को वर्ष 2018 में उच्चत्तम न्यायालय के आदेश के बाद बंद कर दिया गया था।
चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, हमने कहा है कि हमारे पास एक या दो महीने में एक स्थायी खनन कानूनी मॉडल तैयार होगा और उसके तुरंत बाद हम इसे लागू कर कर देंगे।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मेरे अनुमान में सरकार बनने के तीन से छह महीने के बीच कानूनी तौर पर खनन प्रकिया शुरू हो जानी चाहिए।
राज्य में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए श्री चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में गोवा में हैं।
चिदंबरम की यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी करने के एक दिन बाद आई है, जिसमें गोवा में सभी कानूनी और सतत खनन गतिविधियों को शुरू करने का वादा किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने 2018 में लीज नवीनीकरण प्रक्रिया में अनियमितताओं का हवाला देते हुए सभी खनन पट्टों को रद्द करने के बाद राज्य में खनन रोक दिया था।
घोषणापत्र में यह भी कहा गया था, हम खनन उद्योग में भ्रष्टाचार के सभी आरोपों की जांच करेंगे। गोवा के सभी खनिज संसाधनों की जांच पड़ताल की जाएगी।