पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से हुई बातचीत की शनिवार को जानकारी दी। वित्त मंत्री ने बताया- आरबीआई गवर्नर ने भरोसा दिया कि ग्राहकों और उनकी चिंताओं का ध्यान प्राथमिकता से रखा जाएगा। मैं दोहराना चाहूंगी कि वित्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के मुद्दों का पूरी तरह समाधान किया जाए। हम उनकी तर्कसंगत चिंताओं को समझते हैं।
पीएमसी जैसे मामले रोकने के लिए सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार
वित्त मंत्री ने दो दिन पहले मुंबई में पीएमसी बैंक के खाताधारकों से मुलाकात की थी। उन्होंने तभी कहा था कि आरबीआई गवर्नर से बात करेंगी। वित्त मंत्री ने ये भी कहा था कि राज्य स्तरीय को-ऑपरेटिव बैंकों के संचालन में सुधार के लिए जरूरत हुई तो कानून में संशोधन किया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए वित्तीय सेवाओं और आर्थिक मामलों के विभागों के सचिव जल्द आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से मुलाकात करेंगे।
लोन घोटाले की वजह के आरबीआई ने पिछले महीने पीएमसी पर 6 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। खाताधारकों के लिए रकम निकासी की लिमिट 1000 रुपए तय कर दी गई। हालांकि, बाद में बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी। लेकिन, ग्राहक अपनी बाकी जमा रकम को लेकर चिंतिंत हैं।