राजस्थान: देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद गेहूं की सरकारी खरीद निर्बाध गति से चल रही है और कुल खरीद 300 लाख टन से ज्यादा हो चुकी है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को कहा कि, चालू रबी सीजन 2020-21 के तय खरीद लक्ष्य के तहत किसानों से गेहूं और चावल की खरीद का काम जारी है|
केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि, 17 मई तक 301.95 लाख टन गेहूं की खरीद पूरी हो चुकी है और चावल की खरीद 44.85 लाख टन हो चुकी है. पासवान ने कहा कि सभी खरीद केंद्रों पर कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण से सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है|
पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत ज्यादातर राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद इस साल 15 अप्रैल से जबकि हरियाणा और बिहार में 20 अप्रैल से शुरू हुई, लेकिन लॉकडाउन के कारण कठिन परिस्थितियों में भी देशभर की सरकारी एजेंसियों ने 17 मई तक 3,01,94,592 टन गेहूं की खरीद कर ली है. हालांकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद 3,14,19,246 टन हो चुकी थी|
राज्यों की एजेसिंयों के साथ-साथ केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में गेहूं की खरीद करती है. ताजा आंकड़ों में राज्यों की एजेंसियों ने जहां सेंट्रल पुल के लिए 276.42 लाख टन गेहूं की खरीद की है, वहां एफसीआई ने 25.52 लाख टन गेहूं खरीदा है|
सभी प्रमुख उत्पादक राज्यों को मिलाकर इस साल कुल 407 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है. इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य का 74 फीसदी से ज्यादा गेहूं सरकारी एजेंसियों ने किसानों से खरीद लिया है|
फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) के रबी सीजन में उत्पादित गेहूं के लिए केंद्र सरकार ने 1925 रुपये प्रतिक्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है. सरकारी एजेंसियां इसी दर पर किसानों से गेहूं खरीदती हैं|
पंजाब ने सबसे ज्यादा 123.02 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद की है. वहीं, मध्य प्रदेश में करीब 88.70 लाख टन जबकि हरियाणा में 66.49 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई है. देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 16.03 लाख टन, राजस्थान में 7.12 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है|
उत्तराखंड में 26,409 टन, चंडीगढ़ में 10,955 टन, दिल्ली में 28 टन, गुजरात में 15527 टन, हिमाचल प्रदेश में 2614 टन और जम्मू-कश्मीर में 11 टन गेहूं की खरीद हुई है. इसके अलावा बिहार में भी गेहूं की सरकारी खरीद चल रही है, लेकिन ताजा आंकड़े केंद्रीय एजेंसी के पास उपलब्ध नहीं है|
केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में देश के किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 407 लाख टन गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य रखा है, जोकि पिछले साल के मुकाबले करीब 66 लाख टन अधिक है.