मोदी 2.0 सरकार में चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के दवाब के बीच मंत्रालयों को प्रमुख लक्षित क्षेत्रों के डैशबोर्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे नागरिकों को कार्य की प्रगति की रिपोर्ट मिल सके।
विभिन्न मंत्रालयों के कई सूत्रों ने आईएएनएस से कहा कि कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
एक अधिकारी ने कहा, “कुछ प्रमुख लक्षित क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। इन लक्ष्यों को सरकार के 100 साल के अंदर पूरा किया जाना है।”
यह 100 दिवसीय लक्ष्य पांच जुलाई को शुरू हुआ, जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था, और इस लक्ष्य को पूरा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है।
इन लक्ष्यों में उच्च शिक्षण संस्थानों में तीन लाख रिक्त पदों को भरने, सक्षम शिकायत निवारण प्रणाली और राष्ट्रीय ई-सेवाओं के मूल्यांकन की लांचिंग हैं।
एक प्रमुख मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने कहा, “कई लक्ष्य तय किए गए हैं। ये 100 दिवसीय, एक वर्षीय, अर्धवार्षिक लक्ष्य और पांच वर्षीय लक्ष्य हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा विशिष्ट लक्ष्य और उपलब्धियां देने के लिए सचिव बुलाए जा रहे हैं।”
मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के 167 परिवर्तनकारी योजनाओं को चिह्नित किया है जिन्हें निश्चित समय के अंदर लागू किया जाना है। अगर ये योजनाएं लागू की जाती हैं तो बदलाव दिखेगा और आम नागरिकों के जीवन में सार्थक बदलाव आएगा।
प्रस्तावित डैशबोर्ड प्रधानमंत्री-किसान योजना, केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लाभकर्ताओं के नाम, ग्रामीण क्षेत्रों में बनी सड़कों की लंबाई समेत विभिन्न योजनाओं की वास्तविक समय-सीमा की जानकारी देंगे।
उच्चतम स्तर से विभिन्न मंत्रालयों को मिले निर्देश को देखते हुए, यहां तक कि कई सरकारी एजेंसियां भी मांगे जाने पर तत्काल आंकड़े देने के लिए सहमत हो गई हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमें कोई निर्देश नहीं मिला है लेकिन हम सभी जरूरी जानकारी के साथ तैयार हैं। जैसी और जब भी जरूरत होगी, हमारी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड आसानी से डाला जा सकता है।”