नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए हैं और उन्हें सेंट्रल सेक्टर स्कीम (सीसीएस) के तहत विभिन्न राज्यवार एजेंसियों की मदद से पंजीकृत किया है, साथ ही मैचिंग इक्विटी ग्रांट के लिए 352 एफपीओ को 14.05 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।
अब तक 10,000 एफपीओ योजना के तहत एफपीओ प्रबंधन लागत के रूप में कुल 108.82 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
मोदी सरकार ने विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 225 महिला एफपीओ को बढ़ावा दिया है। यह महिला किसानों और उनके प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है।
इसमें कहा गया है कि नई एफपीओ योजना के तहत आकांक्षी जिलों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा 421 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।
सरकार ने कहा कि उक्त केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत, 14.05 करोड़ रुपये की राशि 352 एफपीओ को इक्विटी अनुदान के लिए स्थानांतरित कर दी गई है।
एफपीओ प्रबंधन लागत को संबंधित एफपीओ को आगे स्थानांतरित करने के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को विभाग द्वारा वितरित किया गया है। अब तक 10,000 एफपीओ योजना के तहत एफपीओ प्रबंधन लागत के रूप में कुल 108.82 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
सीएसएस के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार एफपीओ के शेयरधारकों के रूप में महिला किसानों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है और निदेशक मंडल (बीओडी) और शासी निकाय (जीबी) में, जैसा भी मामला हो, महिला किसान सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और कम से कम एक महिला सदस्य होनी चाहिए।
अब तक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 225 महिला एफपीओ को बढ़ावा दिया गया है।