पटना। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सहित राज्य के सभी मंत्रियों और विधायकों के वेतन की राशि में अगले एक साल तक 15 प्रतिशत कटौती की गई है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों एवं विधानमंडल के सदस्यों के वेतन का 15 प्रतिशत अगले एक वर्ष तक कटौती करने एवं उस राशि को ‘कोरोना उन्मूलन कोष’ में देने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्री का वेतन 40 हजार रुपये प्रतिमाह ही है, इसके कारण 15 प्रतिशत राशि कटौती करने का ही निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद प्रधान सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
इस बैठक में सभी मंत्री और संबंधित अधिकांश अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर लागू लकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही सभी को शामिल होने के लिए कहा गया था।
विभाग के कक्ष से सभी शामिल हुए।