केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश आम बजट को बिहार के सत्तापक्ष ने जहां सराहा है, वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक बजट करार दिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने आम बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे रोजगार सृजन, आम लोगों की आमदनी बढ़ाने में जहां मदद मिलेगी, वहीं बेहतर तरीके से मंदी का मुकाबला भी हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही इस बजट से 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय करों में पिछले वर्ष की तुलना में बिहार की हिस्सेदारी में 15 हजार करोड़ की वृद्धि होगी।
मोदी ने दावा करते हुए कहा कि पूरे देश में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में पंचायती राज संस्थाओं के बजट में 11 हजार करोड़, नगर निकायों के लिए 4500 करोड़ रुपये और आपदा प्रबंधन अनुदान में 10062 करोड़ रुपये की वृद्धि का सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा।
उन्होंने कहा, “बजट में आयकर को सरलीकरण, लघु एवं मध्यम उद्योगों, आवासीय व कृषि प्रक्षेत्रों के लिए जो अनेक प्रावधान किए गए हैं उससे जहां रोजगार का सृजन होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, बचत होगी जिससे आर्थिक सुस्ती का बेहत्तर तरीके से मुकाबला संभव होगा।”
इधर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आम बजट को विकासोन्मुखी बजट बताया है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा, “यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को सु²ढ़ करने, आम आदमी की आय सुनिश्चित करने, उनकी क्रयशक्ति को बढ़ाने और देश की प्रगति को गति देने वाला बजट है।”
पासवान ने कहा कि बजट में मध्यमवर्ग को आयकर में छूट दी गई है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, “अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सर्वागीण विकास के लिए 85,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 53,700 करोड़ के प्रावधान का हम स्वागत करते हैं।”
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्रीय आम बजट को दिशाहीन बजट बताया है। उन्होंने बजट को दिशाहीन बताते हुए ट्वीट कर लिखा, “यह बजट धन उपार्जन के उपायों को लेकर बिल्कुल दिशाहीन है। इस दिशाहीन बजट में युवाओं को नौकरी देने का कोई जिक्र नहीं। अर्थव्यवस्था में और मंदी आएगी।”
उन्होंने आगे लिखा, “यह सरकार रेलवे, एलआईसी, बीएसएनएल की तरह दूसरे पीएसयू को अपने प्रिय पूंजीपतियों को औने-पौने दाम पर बेचकर भाजपा के चुनावों का खर्च निकालना चाहती है।”
रालोसपा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को अमीरों, बिचौलियों और कॉरपोरेट घरानों का बजट बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “बजट 2020 अमीरों, बिचौलियों और करपोरेट घरानों के नाम है। सरकारी उपक्रमों को बेचने व निजीकरण से गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी में इजाफा ही होगा।”
उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में गरीब बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ग्रामीण किसानों की स्थिति में सुधार और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं की बात नदारद है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने शनिवार को लोकसभा में पेश आम बजट को दिशाहीन और रूटीन बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में ना बेरोजगारी और महंगाई रोकने की कोई बात कहीं गई है और ना ही सबको शिक्षा और समान शिक्षा का ही कोई प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार सुपरसोनिक जहाज, रेल चला ले, मगर इससे गरीबों को कुछ नहीं होने वाला।