नई दिल्ली-पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री भारत भूषण आशु ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। पंजाब में अभी गेहूं की कटाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन फसल पक चुकी है और किसानों को सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार है।
पूरे देश में एक अप्रैल से रबी विपणन सीजन के आरंभ होने के साथ पंजाब समेत अन्य प्रमुख उत्पादक प्रांतों में गेहूं की सरकारी खरीद हर साल शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल कोरोनावायरस के प्रकोप की रोकथाम को लेकर देशभर में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते कहीं भी गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।
पंजाब के खाद्य मंत्री ने फोन पर आईएएनएस से कहा कि 15 अप्रैल के बाद गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी और किसानों को फसल की खरीद को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
पंजाब सरकार ने इस साल प्रदेश में 130 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है जबकि पिछले साल पंजाब में 129.12 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी।
केंद्र सरकार ने वर्ष फसल वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में उत्पादित गेहूं की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,925 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
भारत भूषण आशु ने कहा, हमने किसान भाइयों को बोल दिया है कि खरीद का लंबा सीजन चलेगा और एक-एक दाना आपका उठाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सारी व्यवस्था कर रखी है।
फसल की कटाई में मजदूर की कमी की समस्या को लेकर पूछने पर उन्होंने कहा कि पंजाब में कटाई के लिए कंबाइन मशीन का इस्तेमाल होता है और मजदूर की भी समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, पंजाब से रोज मालगाड़ियों से अनाज देश के विभिन्न हिस्सों में जा रहा है, उसके लिए जब मजदूर उपलब्ध है तो फिर कटाई, व फसलों के उठाव में भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि खरीद शुरू होने पर सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाएगा जिसके चलते खरीद की रफ्तार थोड़ी सुस्त रह सकती है।
कोरोनावायरस के प्रकोप से बचने के लिए डॉक्टर सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, इसलिए पूरे देश में तीन सप्ताह का लॉकडाउन कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के प्रत्येक लाभार्थी को पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल अगले तीन महीने तक मुफ्त देने का एलान किया है। लिहाजा, पीडीएस के तहत खाद्य पदार्थों के वितरण को सुगम बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में पंजाब से गेहूं भेजा जा रहा है।