सरकार ने शुक्रवार को संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वह शुरू से ही कह रही है कि 11 मार्च को दिल्ली हिंसा पर बहस करने के लिए सहमत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “कांग्रेस शुरू से ही सदन की कार्यवाही को बाधित कर रही है, क्योंकि वे दिल्ली हिंसा पर खुली बहस चाह रहे हैं। हम पहले ही दिन से कह रहे हैं कि सरकार दिल्ली में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अगले सप्ताह इस मुद्दे पर बहस करेगी क्योंकि बहस सामान्य स्थिति को प्रभावित कर सकती है, जो शहर में तेजी से लौट रही है।”
यह पूछे जाने पर कि अगर वे अपने सात सांसदों के निलंबन पर सदन को बाधित करते हैं तो भाजपा की रणनीति क्या होगी, मेघवाल ने कहा, “अध्यक्ष निलंबन के मुद्दे को संभालेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि विपक्ष दिल्ली हिंसा पर बहस को बाधित करेगा।”
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्रलाद जोशी ने भी कहा, “हमें उम्मीद है कि विपक्ष सदन को बाधित किए बिना बहस में भाग लेगा, क्योंकि यह चर्चा उनकी मांग थी। अब दिल्ली में सामान्य स्थिति लौट आई है, इसमें भाग लेने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है।”
इस बीच निलंबित पार्टी सांसदों में से एक कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, “सरकार होली के बाद दिल्ली हिंसा पर बहस के बारे में बात कर रही है। लेकिन क्या 50 से अधिक परिवार, जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, वे होली मना पाएंगे? पुलिस जवान के परिवार का क्या होगा, जिसने अपनी जान गंवा दी? हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे।”
निलंबित होने के मुद्दे पर गोगोई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच भेदभाव किया गया।