हैदराबाद – तेलंगाना में डिजिटल भूमि सर्वेक्षण करने के लिए मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने विभिन्न कंपनियों के साथ प्रारंभिक बैठक की। बैठक में 17 कंपनियों ने चर्चा में भाग लिया। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव जल्द ही इन कंपनियों के साथ इस मुद्दे पर अलग से बैठक कर सकते हैं।
चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने अन्य राज्यों में इसी तरह के सर्वेक्षण करते समय कंपनियों के विचारों और उनके सामने आने वाली समस्याओं को सूचीबद्ध किया। कार्यप्रणाली, अपनाई जाने वाली तकनीक, समय और लागत कारक, सर्वेक्षण उपकरण और तकनीकी व्यक्तियों की उपलब्धता, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, हार्डवेयर और इंटरनेट बैंडविड्थ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रमुख सचिव (उद्योग) जयेश रंजन, आयुक्त (स्टाम्प और पंजीकरण) जी. शेषाद्री, तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी सेवा (टीएसटीएस) के एमडी वेंकटेश्वर राव, बंदोबस्त आयुक्त शशिधर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने इस साल की शुरुआत में घोषणा की थी कि एक व्यापक डिजिटल भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा और जल्द ही परियोजना के लिए निविदाएं मंगाई जाएंगी। राज्य में 90 वर्षो बाद व्यापक भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। इससे न केवल विवादों का अंत होने की उम्मीद है, बल्कि भूमि अभिलेखों में पारदर्शिता भी आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भौगोलिक समन्वय प्रणाली का उपयोग करके राज्यभर में व्यापक डिजिटल भूमि सर्वेक्षण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए कहा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 600 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने 2021-22 के बजट में 400 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और शेष राशि साल 2022-23 में उपलब्ध कराने का वादा किया है।