केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार किसानों को उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।
उन्होंने कहा, “हमने घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अन्य देशों के साथ साझेदारी के साथ खरीफ सीजन से पहले किसानों को पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।”
अपनी तरह की पहली पहल में, मंडाविया के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 13 से 15 मई तक जॉर्डन का दौरा किया, जिसका उद्देश्य उर्वरक और कच्चे माल को छोटी और लंबी अवधि के लिए सुरक्षित करना था। यह यात्रा चल रहे वैश्विक उर्वरक संकट की पृष्ठभूमि में की गई थी।
मंडाविया ने कहा कि जॉर्डन की यात्रा भारत को फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मामले में महत्वपूर्ण साबित हुई है।
मंडाविया ने कहा, “भारतीय सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ चालू वर्ष के लिए 30 एलएमटी रॉक फॉस्फेट, 2.50 एलएमटी डीएपी, 1 एलएमटी फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति के लिए जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी (जेपीएमसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।”
उन्होंने कहा कि भारत ने 2.75 एलएमटी की वार्षिक आपूर्ति के लिए जॉर्डन के साथ 5 साल के लिए एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हर साल समान रूप से बढ़कर 3.25 एलएमटी हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “ये आपूर्ति भारत में आगामी फसल मौसम के लिए सुनिश्चित उर्वरक आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होगी।”
बैठकों के दौरान, मंडाविया ने जॉर्डन को उर्वरक क्षेत्र के लिए भारत के पसंदीदा भागीदार के रूप में उल्लेख किया।
यह देखते हुए कि दोनों देशों के व्यापार संबंधों और लोगों से लोगों के संपर्क का एक लंबा इतिहास है, मंडाविया ने विशेष रूप से उर्वरक क्षेत्र के लिए इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान इस सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
भारतीय बाजार के लिए अतिरिक्त मात्रा को सुरक्षित करने पर जोर देने के साथ, जॉर्डन से उर्वरकों की आपूर्ति के लिए भारत-विशिष्ट शर्तों की घोषणा करने में अग्रणी भूमिका निभाने का अनुरोध किया गया था, और भारत के साथ जॉर्डन में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को लक्षित प्रमुख बाजार के रूप में विचार करने के लिए अनुरोध किया गया था।