महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने और कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘मिशन शक्ति’ नाम से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक नई और अधिक व्यापक ‘अम्ब्रेला योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के हब, महिला हेल्प लाइन, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कामकाजी महिला छात्रावास, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच आदि जैसे घटक शामिल हैं।
वन स्टॉप सेंटर की योजनाएं और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं का समर्थन करने के लिए महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण लागू किया जा रहा है, जो कार्यबल में उनकी भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। महिलाओं को सुरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने और कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013’ (एसएच अधिनियम) अधिनियमित किया है।
इस अधिनियम में सभी महिलाओं को शामिल किया गया है, चाहे उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो और उन्हें सभी कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाया जाए, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, संगठित या असंगठित। अधिनियम दस या अधिक श्रमिकों वाले कार्यस्थलों के लिए आंतरिक समितियों (आईसी) का गठन करके और विशिष्ट स्थानों पर यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों और आईसी के गठन के आदेशों को प्रदर्शित करके यौन उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं पर एक दायित्व डालता है।
इसी तरह, अधिनियम के तहत जिलों में 10 से कम श्रमिकों वाले संगठनों में शिकायतें प्राप्त करने के लिए या स्वयं नियोक्ताओं के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने के लिए स्थानीय समितियों (एलसी) का गठन किया जाना है। इस कानून के प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियोक्ताओं को नियमित अंतराल पर कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना भी आवश्यक है।
महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया मिशन भी शुरू किया है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समावेशी कौशल विकास पर केंद्रित है।
महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं हैं। इसके अलावा, श्रम संहिता यानी वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सामूहिक रूप से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सम्मानजनक तरीके से बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।