कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एक्शन प्लान पर श्वेत पत्र की मांग की

कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए की जा रही कार्रवाई पर एक श्वेत पत्र लाने को कहा।

कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा कि आप (राज्य सरकार) और भाजपा (केंद्र सरकार) को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि खोखले विज्ञापनों और दोषारोपण की राजनीति को छोड़कर प्रदूषण से निपटने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

प्रदूषण से निपटने के लिए भाजपा का लापरवाह रवैया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में वायु प्रदूषण के संबंध में बहाना बनाने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्य कांत ने राष्ट्रीय राजधानी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगाना चाहती है।

इन्होंने बताया कि यहां प्रदूषण का यह एक महत्वहीन स्रोत है।

पीठ ने केंद्र के हलफनामे का हवाला देते हुए कहा कि पराली जलाने से सर्दियों में वायु प्रदूषण में केवल चार प्रतिशत का योगदान होता है।

केंद्र के हलफनामे के अनुसार, राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के लिए पराली जलाना एक प्रमुख कारक नहीं है।

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