जनवरी 2022 तक बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) में वाडरें के परिसीमन और पुनर्गठन के संबंध में समय सीमा बढ़ा दी गई है। कर्नाटक सरकार के इस आदेश ने उन उम्मीदवारों निराश कर दिया है, जो चुनावों की तैयारी कर रहे थे।
2022 के जनवरी और फरवरी में निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अब कुछ और समय इंतजार करना होगा। सरकार ने अपने आदेश में 243 बीबीएमपी वाडरें के पुनर्गठन की समय सीमा जनवरी 2022 तक बढ़ा दी है।
सरकार ने इस फैसले का बचाव किया है कि अधिकारी बीबीएमपी में वाडरें के पुनर्गठन के लिए काम नहीं कर सकते क्योंकि वे कोविड की स्थिति से निपटने में व्यस्त थे।
सरकार ने इस संबंध में चार सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त इस समिति के अध्यक्ष हैं। बेंगलुरु शहरी जिला आयुक्त, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अध्यक्ष और बीबीएमपी विशेष राजस्व आयुक्त अन्य सदस्य हैं। पहली बैठक जुलाई में हुई थी।
वाडरें के पुनर्गठन, आपत्तियां आमंत्रित करने और इस संबंध में सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। फिर, आरक्षण सूची तैयार और घोषित की जाएगी। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद बीबीएमपी चुनाव होंगे।
सरकार ने बीबीएमपी वाडरें की संख्या 198 से बढ़ाकर 243 कर दी है। बीबीएमपी चुनाव वाडरें के पुनर्गठन के पूरा होने के बाद ही हो सकते हैं। सरकार ने पहले वाडरें के पुनर्गठन के लिए छह महीने का समय दिया था।
सरकार ने दावा किया कि चूंकि अधिकारी इन दिनों कोविड -19 स्थिति को संभालने में व्यस्त थे और इसलिए, प्समय सीमा को बढ़ाना पड़ा। बीबीएमपी परिषद का कार्यकाल सितंबर 2020 में समाप्त हो गया।
तब से प्रशासक नियुक्त किया गया है और अधिकारियों ने बीबीएमपी की बागडोर संभाली है। नए वाडरें के सीमांकन का कार्य जनवरी 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।
प्रशासक ने 2007 में तीन साल तक बीबीएमपी का ध्यान रखा था और अब फिर से बीबीएमपी प्रशासन नौकरशाही के हाथों में चला गया है। हालांकि हर वार्ड के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी उनकी जरूरतों का जवाब नहीं दे रहे हैं।
बीबीएमपी चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की जा रही है। हालांकि, जब तक वाडरें का पुनर्गठन पूरा नहीं हो जाता, तब तक बीबीएमपी चुनाव नहीं हो सकते।