भाजपा के लोकसभा सदस्य वरुण गांधी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे।
पीलीभीत से लोकसभा सदस्य वरुण गांधी ने रविवार को कहा कि एमएसपी पर कानून बनाने का समय आ गया है।
गांधी ने ट्विटर पर अपने प्राइवेट मेंबर बिल का विवरण साझा करते हुए कहा, भारत के किसानों और उनकी सरकारों ने कृषि संकट पर, आयोगों के अंदर और बाहर लंबे समय से बहस की है। एमएसपी कानून का समय आ गया है।
मैंने इसे प्रस्तुत किया है, जिसे मैं कार्यवाही योग्य कानून मानता हूं। मैं इसकी किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं।
वरुण गांधी के प्राइवेट मेंबर बिल में एक लाख करोड़ रुपये के वार्षिक वित्तीय परिव्यय के साथ भारत में बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली 22 कृषि वस्तुओं के लिए एमएसपी की गारंटीकृत प्राप्ति की परिकल्पना की गई है और कृषि वस्तुओं की सूची आवश्यकतानुसार समावेशन के लिए खुली रहेगी।
बिल में कहा गया है कि एमएसपी को उत्पादन की व्यापक लागत पर 50 प्रतिशत के लाभ मार्जिन पर निर्धारित किया गया है, जिसमें इनपुट पर वास्तविक भुगतान खर्च, अवैतनिक पारिवारिक श्रम का मूल्य, और कृषि भूमि और अचल कृषि संपत्तियों पर किराए का भुगतान शामिल है, जैसा कि स्वामीनाथन समिति (2006) में अनुशंसित है।