केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे सूचना के अधिकार (आरटीआई) का दुरुपयोग न करें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 के बाद से अब तक 2.5 करोड़ आरटीआई आवेदनों का निपटारा सफलतापूर्वक किया गया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सूचना आयोग के 14वें वार्षिक अधिवेशन में कहा कि भारत सभी देशों में पहला देश है, जिसने केंद्रीय सूचना आयोग के जरिए जमीनी स्तर पर सूचना उपलब्ध कराई है।
शाह ने शनिवार को जोर देते हुए कहा कि केंद्र आरटीआई के आवेदनों में कमी लाना चाहता है और ऐसा तभी हो सकता है, जब अधिक संख्या में जानकारियां पहले से ही पब्लिक डोमेन में होंगी।
गृहमंत्री ने केंद्रीय सूचना आयोग के 14वें वार्षिक अधिवेशन में यह घोषणा की।
शाह ने कहा, सरकार का उद्देश्य है कि आरटीआई के आवेदनों में कमी आनी चाहिए और यह तभी संभव हो सकता है, जब लोगों को जानकारियां उनके चाहने से पहले ही प्राप्त होने लगें।
शाह ने कहा कि लोगों तक अधिक से अधिक जानकारियां पहुंचे और आरटीआई के आवेदनों में कमी आए, इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
हलांकि, उन्होंने आरटीआई के महत्व के बारे में कहा कि यह सरकार और लोगों के बीच पुल का काम करता है।
बिना आरटीआई आवेदन के जानकारी प्राप्त करने के दूसरे जरिए पर बात करते हुए शाह ने कहा कि कई योजनाओं के लिए एक डैशबोर्ड सिस्टम नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरू किया है, जिसके माध्यम से जनता को जानकारियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं।
विभिन्न योजनाओं में प्रणाली के उपयोग के बारे में शाह ने कहा कि प्रौद्योगिकी के चलते लाभार्थियों में सबसे गरीब व्यक्ति भी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हुआ है।
उन्होंने कहा, डैशबोर्ड सिस्टम के माध्यम से हम आरटीआई से भी दो कदम आगे हैं।
गृहमंत्री ने यह भी कहा कि इस एक्ट के दुरुपयोग के मामले बहुत कम हैं और वर्ष 2005 के बाद से अब तक 2.5 करोड़ आरटीआई के आवेदनों का निपटारा सफलतापूर्वक किया गया है।