कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने IDBI बैंक को बेलआउट पैकेज देने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा, IDBI बैंक को संकट से उबारने के लिए सरकार ने 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा पूंजीगत निवेश की मंजूरी दी है. ये पूंजी सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर देंगे.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, सरकार अपने हिस्से का आईडीबीआई बैंक को 4,557 करोड़ रुपये देगी. वहीं एलआईसी 4,700 करोड़ का निवेश करेगी.
केंद्र सरकार को हाल ही में रिजर्व बैंक ने 1.76 लाख करोड़ रुपये देने का फैसला किया था, जिसके बाद ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि सरकार सार्वजनिक बैंकों में नई पूंजी डालेगी. इसके बाद हाल ही में सरकार ने 10 सार्वजनिक बैंकों को चार बैंकों में विलय करने का भी फैसला लिया है.
10 बड़े बैंकों को मिलाकर 4 बनाया
सरकार ने इकनॉमी को मजबूती देने के अपने अभियान के तहत सार्वजनिक बैंकों के विलय का फैसला लिया है. 30 अगस्त को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि सरकार 10 सरकारी बैंकों के विलय से 4 नए बैंक बनाएगी.
PNB, OBC और यूनाइटेड बैंक एक होंगे
केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का होगा मर्जर
यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक का मर्जर
इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय
दरअसल, बैंकों पर एनपीए के बढ़े बोझ की वजह से निजी निवेश की रफ्तार घट गई है. 23 अगस्त को सरकार ने बैंकों के लिए 70,000 रुपये के री-कैपिटलाइजेशन प्रोग्राम को मंजूरी दी थी. इसके अलावा ऑटो सेक्टर के लिए पैकेज का ऐलान किया गया था. साथ ही सरकार ने एफपीआई पर लगे सरचार्ज को वापस ले लिया था.