राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई के प्रधान संपादक विजय जोशी और वरिष्ठ संपादकों के साथ एक खास इंटरव्यू में शासन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात की. पीएम मोदी ने इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से लेकर कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में जी20 बैठक आयोजित करने पर चीन की आपत्ति जैसे कई विषयों पर अपनी बात रखी.
भारत के अनुभव को देखते हुए, यह माना गया कि संकट के दौरान भी मानव-केंद्रित दृष्टिकोण काम करता है. एक स्पष्ट और समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सबसे कमजोर लोगों को प्रत्यक्ष सहायता, टीकों का विकास और दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान चलाना और लगभग 150 देशों के साथ दवाओं और टीकों को साझा करना. इन सभी को दुनिया ने महसूस किया और अच्छी तरह से इसकी सराहना भी की गई.
जब भारत जी-20 का अध्यक्ष बना, तब दुनिया के लिए हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को केवल विचारों के रूप में नहीं लिया जा रहा था, बल्कि भविष्य के लिए एक ‘रोडमैप’ के रूप में लिया जा रहा था.
जी-20 की अध्यक्षता पूरी करने से पहले एक लाख से अधिक प्रतिनिधि भारत का दौरा कर चुके होंगे. वे विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमारी जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता देख रहे हैं. वे यह भी देख रहे हैं कि पिछले एक दशक में चौतरफा विकास किस तरह लोगों को सशक्त बना रहा है. यह समझ बढ़ रही है कि दुनिया को जिन समाधानों की आवश्यकता है, उनमें से कई पहले से ही हमारे देश में गति और पैमाने के साथ सफलतापूर्वक लागू किए जा रहे हैं.
भारत की जी-20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं. उनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं.
मानव-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलाव विश्व स्तर पर शुरू हो गया है और हम एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं.
वैश्विक मामलों में ‘ग्लोबल साउथ’, विशेष रूप से अफ्रीका के लिए अधिक समावेश की दिशा में प्रयास ने गति प्राप्त की है.
भारत की जी-20 अध्यक्षता ने तथाकथित ‘तीसरी दुनिया’ के देशों में भी विश्वास के बीज बोए हैं. वे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संस्थागत सुधारों जैसे कई मुद्दों पर आने वाले वर्षों में दुनिया की दिशा को आकार देने के लिए अधिक आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं. हम एक अधिक प्रतिनिधित्व और समावेशी व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ेंगे जहां हर आवाज सुनी जाएगी.
इसके अलावा, यह सब विकसित देशों के सहयोग से होगा, क्योंकि आज वे पहले से कहीं अधिक ‘ग्लोबल साउथ’ की क्षमता को स्वीकार कर रहे हैं और वैश्विक भलाई के लिए एक शक्ति के रूप में इन देशों की आकांक्षाओं को पहचान रहे हैं.