वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2027-28 की तैयारी आज यानी 16 नवंबर से शुरू कर दी है। उन्होंने नई दिल्ली में देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक की।
आसान भाषा में समझें तो, सरकार बजट तैयार करने से पहले हर साल अलग-अलग क्षेत्र के जानकारों से राय लेती है, ताकि यह समझा जा सके कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी है और आम लोगों को किस तरह की राहत दी जा सकती है।
जैसे हम घर का बजट बनाने से पहले परिवार के सदस्यों से उनकी जरूरतें पूछते हैं, ठीक वैसे ही सरकार भी देश का बजट तैयार करने से पहले अलग-अलग क्षेत्रों के जानकारों से सलाह लेती है।
इसका सीधा मकसद यह जानना होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का हाल कैसा है और किन चीजों पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है।
बैठक में अर्थशास्त्रियों ने महंगाई को काबू करने, नई नौकरियां पैदा करने और देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ाने जैसे आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय दी।
इन्हीं सुझावों के आधार पर वित्त मंत्रालय तय करता है कि आने वाले बजट में किस सेक्टर को कितना पैसा देना है और जनता के लिए क्या नई योजनाएं लानी हैं।