चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू होने वाले आदर्श आचार संहिता के नियम अब केंद्र या राज्य सरकार में तैनात ऐसे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से नियुक्ति दी गई है।
ऐसे में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तरह अब उन पर भी राजनीतिक दलों के चुनाव अभियान या प्रचार में शामिल होने पर पाबंदी रहेगी।
चुनाव आयोग ने इन पाबंदियों के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित उन पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसका पालन कराने और ऐसे अधिकारियों- कर्मचारियों पर नजर रखने के निर्देश दिए है। इससे पहले सेवानिवृत्त होने के बाद फिर नियुक्त होने वाले इन अधिकारियों-कर्मचारियों पर कोई पाबंदी नहीं थी।
ऐसे में राज्यों से चुनाव के दौरान इसे लेकर लगातार शिकायतें मिलती रहती थी। आयोग ने मंगलवार को इसे लेकर जारी निर्देश में साफ किया है कि आदर्श आचार संहिता के जुड़ी पाबंदियां सरकार से पूरी तरह से और आंशिक रूप से वित्त पोषित सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होगी।