सुप्रीम कोर्ट ने वाट्सएप और अन्य इंटरमीडियरीज से देश में डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी और इससे जुड़े साइबर अपराध रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों की जानकारी देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने प्रस्ताव भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) को भी सौंपने को कहा है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने ‘फर्जी दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के संबंध में’ शीर्षक वाले स्वत: संज्ञान मामले पर 29 अक्टूबर को हुई सुनवाई में उक्त आदेश दिया था, जो हाल में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
सुनवाई के दौरान वाट्सएप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया था कि प्लेटफार्म ने रोकथाम के एहतियाती उपाय किए हैं, जिनमें 9400 अकाउंट्स के विरुद्ध कार्रवाई भी शामिल है। उन्होंने उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दाखिल करने की बात भी कही थी।
सिब्बल का कहना था कि प्लेटफार्म संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान करने और यूजर्स को आगाह करने वाला साफ्टवेयर तैयार कर रहा है। शीर्ष अदालत का कहना था कि डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी और साइबर ठगी के अन्य मामलों में वित्तीय संस्थानों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
कोर्ट ने जोर देकर कहा था कि यदि जांच में यह साबित होता है कि वित्तीय संस्थान या बैंक की ओर से सतर्कता बरतने में विफलता के कारण धोखाधड़ी हुई है, तो बैंकों से पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई कराई जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।