जीएसटी काउंसिल जीएसटी लागू करने के तरीकों को पूरी तरह बदलने जा रही है। सात अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council 7 October) में अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो टैक्स अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर किसी मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो इसके लिए कोर्ट का आदेश आवश्यक होगा। इसके अलावा अभियोजन की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, ताकि आपराधिक प्रक्रिया उन मामलों तक सीमित रहे जिनका आकार इसके लायक है।