संसद से सड़क तक नागरिकता संशोधन विधेयक पर बहस, किसने क्या कहा?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया. इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो.

इस विधेयक पर सरकार और विपक्ष में जोरदार बहस हुई. सरकार की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब दिया.

• संसद में विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह का जवाब ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकार नागरिकता के लिए कुछ कर रही है. कुछ सदस्यों को लगता है कि समानता का आधार इससे आहत होता है. इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से आए लोगों को नागिरकता देने का निर्णय किया. पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता फिर क्यों नहीं दी गई. आर्टिकल 14 की ही बात है तो केवल बांग्लादेश से आने वालों को क्यों नागरिकता दी गई?
• ये विधेयक .001% भी देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है. विधेयक में कहीं भी, एक बार भी मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं किया गया है. नागरिकता संशोधन विधेयक, संविधान के किसी भी अनुच्छेद का खंडन नहीं करता है.
• आज हमें इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी? आजादी के बाद, अगर कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं किया होता, तो आज हमें इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ती. धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस ने किया था.
• अगर इन तीनों देशों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश) से कोई भी मुस्लिम कानून के मुताबिक नागरिकता के लिए आवेदन करता है, तो हम इस पर विचार करेंगे. लेकिन इस विधेयक का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार नहीं हुए हैं.