बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नया पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने सोमवार को कहा कि हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, इसलिए उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा। सरकार उन्हें भारत से वापस लाना चाहती है।
कबीर ने कहा,
शेख हसीना का नया पासपोर्ट बनवाने का आवेदन हास्यास्पद है। उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। एक दोषी और हत्यारा इस तरह का आवेदन नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने भारत से हसीना को दोनों देशों के बीच कैदी अदला-बदली समझौते के तहत वापस भेजने को कहा है। कबीर ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए, जो पैसे लेकर हसीना की पैरवी कर रहे हैं।
दरअसल, हसीना दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) की मांग की है। उनके वकीलों ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन को पत्र भेजकर दोनों दस्तावेज जारी करने की मांग की थी।
यूनुस सरकार ने रद्द किए थे पासपोर्ट और पहचान पत्र
- शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उनके दस्तावेज रद्द कर दिए थे।
- अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया था।
- जनवरी 2025 में जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मामले में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया।
- अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया था।
17 नवंबर 2025 को सुनाई गई थी मौत की सजा
बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर 2025 को शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन को कुचलने के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना था।
अदालत के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने में हसीना की भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान करीब 1,400 लोगों की मौत हुई थी।
हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को भी खारिज करते हुए मुकदमे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था।