राजस्थान में कॉन्स्टेबल के केवल एक पद के लिए 309 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
यह राज्य में गंभीर बेरोजगारी के परिदृश्य को दर्शाता है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) व भर्ती के प्रभारी बीजू जॉर्ज ने आईएएनएस को बताया कि राज्य में इस वर्ष कुल 5,483 कांस्टेबल के पदों को भरे जाने की घोषणा हुई थी। इसके लिए लगभग 17 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। अधिकांश आवेदन जयपुर, जोधपुर और उदयपुर से आए हैं।
आवेदकों की संख्या की पुष्टि करते हुए एडीजीपी ने कहा कि 2018 में 10,000 भर्तियों के लिए विभाग को 15 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। यानी एक पद के लिए 150 दावेदार।
इस बीच, गुरुवार को विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि सरकार इस साल 53,181 नौकरियां सृजित करेगी। गहलोत के पास वित्त विभाग भी है।
उनके अनुसार, राज्य सरकार ने कुल 34,682 नौकरियां सृजित की हैं और उनके मौजूदा कार्यकाल में 82,000 नियुक्तियां प्रक्रिया में हैं।
राज्य में दिसंबर 2018 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “वर्ष 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम नौकरियां (41,000) सृजित होंगी। इसके बाद गृह विभाग (5,000), स्वास्थ्य क्षेत्र (4,369), स्थानीय स्व-सरकार (1,039), सहकारिता विभाग (1,000), चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में (573) नौकरियां और सामान्य प्रशासन विभाग में 200 नए पद भरे जाएंगे।”
काफी रिक्तियां कानूनी व अन्य उलझनों के कारण लटकने के बावजूद गहलोत ने इस साल लगभग 50,000 नौकरियां देने का भरोसा जताया।
बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस परियोजना को समय सीमा के अंदर पूरा करेगी। गहलोत ने कहा कि इससे नौकरियां पैदा होंगी।