राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (आरईवीपी) को मंजूरी दे दी।
ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त योगदान और एसजीएसटी रिचार्ज के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है।
अधिकारियों ने कहा कि इस नीति के लागू होने से राज्य में डीजल-पेट्रोल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सरकार ने बैटरी क्षमता के अनुसार दो पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन 5,000 से 10,000 रुपये और तिपहिया वाहनों को 10,000 से 20,000 रुपये की छूट देने की घोषणा की।
राज्य में ई-वाहनों को भी मोटर वाहन कर के दायरे से बाहर रखा गया है।
नई नीति में ई-वाहन विक्रेताओं को 7 दिनों के भीतर सभी प्रकार के रिचार्ज कराने का प्रावधान किया गया है।