योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब उत्तर प्रदेश के सभी आयुक्तों, जिलाधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों को गोद लेना अनिवार्य कर दिया है।
इस संबंध में निर्देश मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा 4 अप्रैल को जारी किया गया था। स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के दौरान सांसदों, विधायकों और जन प्रतिनिधियों को स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इन्हें गोद लेने को कहा गया।
मिश्रा ने कहा कि उम्मीद है कि संभागीय आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट ऑपरेशन कायाकल्प परियोजना में अपना योगदान देंगे, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को अपनाकर उन्हें बदलना है।
उन्होंने कहा कि आपको अपने साथ काम करने वाले राजपत्रित अधिकारियों को भी सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
पत्र की एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों को भेजकर बच्चों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए एक स्कूल गोद लेने को कहा गया है।
मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मुख्य सचिवों को सचिवालय और निदेशालयों में कार्यरत अपने कर्मचारियों को गोद लिए हुए स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर ऑपरेशन कायाकल्प में योगदान देने के लिए प्रेरित करने को भी कहा है।
उन्हें स्कूल प्रशासन से सीधा संपर्क स्थापित कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही जिलाधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों द्वारा गोद लिए गए स्कूलों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) के माध्यम से अगले 15 दिनों में सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) चिरंजीव नाथ सिंह इस महीने की शुरूआत में लखनऊ में एक स्कूल को गोद लेने वाले पहले अधिकारियों में शामिल थे।