भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
बैठक के दौरान, राज्य के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कैबिनेट के समक्ष एक अध्यादेश को रद्द करने का प्रस्ताव रखा, जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में चुनाव कराने के लिए जारी किया था।
राज्यपाल के पास भेजे गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को अभी तक स्थगित करने का फैसला किया है। सरकार ने इसे रद्द करने के लिए राज्यपाल को अध्यादेश भेजा है। हालांकि, आगे की कार्रवाई राजभवन का विशेषाधिकार है।
मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य में सभी वर्गों के लोगों को लेकर पंचायत चुनाव की पहल की थी, लेकिन कांग्रेस ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया और बार-बार बाधा डाली।
मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट गई और बाद में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी।
भाजपा नेता ने कहा कि हमारी सरकार राज्य विधानसभा में पहले ही घोषणा कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे और एक अध्यादेश भी पारित किया गया है। अब इस मामले पर फैसला राज्य चुनाव आयोग को करना है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिबंध लगा दिया था और मध्य प्रदेश सरकार को उन्हीं नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था।