चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने गुरुवार को पूछा कि राज्य की मनोहर लाल सरकार नूंह हिंसा की न्यायिक जांच से क्यों भाग रही है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा के मानसून सत्र में कानून-व्यवस्था, नूंह हिंसा, बाढ़ से हुए नुकसान और सरकार के कुप्रबंधन पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है। विपक्ष सरकार को जवाबदेह ठहराएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और सीईटी परीक्षाओं में धांधली के साथ-साथ, सरस्वती नदी की खुदाई, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बाजरा फसल को नुकसान, बाढ़ मुआवजा, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) की समस्याएं, कर्मचारियों का वेतनमान, शिक्षा की चिंताजनक स्थिति आदि मुद्दे विधानसभा सत्र के दौरान उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा कि मौजूदा भाजपा-जजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। सरकार सीईटी और कौशल निगम के नाम पर राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज प्रदेश का युवा देश में सबसे अधिक बेरोजगारी का सामना कर रहा है। सरकार की इस विफलता पर मानसून सत्र में जवाब मांगा जाएगा।
उन्होंने बाढ़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि समय पर रोकथाम के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी और बाढ़ के कारण किसानों, घरों और दुकानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करेगी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान मुआवजे के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन, सरकार उन्हें मुआवज़ा देने के बजाय बाढ़ के कारण किसानों के खेतों में आए रेत का खनन करके पैसा कमाना चाहती है।
न तो सरकार किसानों को मुआवजा दे रही है, न ही फसल बीमा कंपनियां। इस बीमा योजना में भी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इस मुद्दे को भी विधानसभा में जोरदार ढंग से उठाया जाएगा ताकि राज्य के किसानों को उनका हक मिल सके। नूंह हिंसा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि सबकुछ पहले से जानने के बावजूद सरकार ने सही समय पर उचित कदम क्यों नहीं उठाया?
भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया, ”आखिर सरकार पूरे मामले की न्यायिक जांच से क्यों भाग रही है?” चौधरी उदयभान ने कहा कि सीआईडी की ओर से सरकार को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि इलाके में कई दिनों से तनाव बना हुआ है। शरारती तत्व सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान दे रहे थे। लेकिन, आश्चर्य की बात है कि इसके बावजूद पुलिस अधीक्षक को यात्रा के दिन छुट्टी पर भेज दिया गया।