ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो ने एक ऐसे कानून पर दस्तखत किए हैं जिसके आधार पर देश को आपातकाल में पेटेंट नियमों का उल्लंघन करने की इजाजत मिल सकती है । इस कानून के तहत कोविड-19 जैसे स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल में पेटेंट के नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है ।
हालांकि बोल्सनारो ने कानूनों के उन प्रावधानों पर वीटो कर दिया जिनमें पेटेंटधारकों को वैक्सीन और दवाएं बनाने के लिए जरूरी जानकारी और सामग्री की सप्लाई करने के लिए कहा गया था । राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उन प्रावधानों को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें लागू करवाना मुश्किल होता और वे नई तकनीकों में शोध के लिए होने वाले निवेश को हतोत्साहित करते ।
देखिए, कोरोना का टीका लगवाने पर दावत बोल्सोनारो इस कानून के समर्थन में नहीं थे और उन्होंने इसे ब्राजील के व्यवसायिक हितों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था । इस कानून के तहत राष्ट्रपति ही फैसला कर सकता है कि आपातकाल के वक्त कब किसी पेटेंट नियम का उल्लंघन किया जाए।
पेटेंट पर विवाद कोविड-19 महामारी के आने के बाद दुनियाभर में पेटेंट नियमों को लेकर विवाद बढ़ा है । दुनिया के कई देश चाहते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए पेटेंट के नियमों में ढील दी जाए ताकि विकासशील और गरीब देश अपनी अपनी जरूरत की हिसाब से वैक्सीन बना सकें । इस संबंध में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल सितंबर में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है ।
हालांकि 100 से ज्यादा देश इस प्रस्ताव का समर्थन कर चुके हैं, जिसके तहत कोविड वैक्सीन बनाने के लिए पेटेंट के नियमों को अस्थायी तौर पर स्थगित कर देने की बात कही गई है । प्रस्ताव पर अब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन में विमर्श जारी है । यूरोपीय देश साथ नहीं इस प्रस्ताव के समर्थक देशों का कहना है कि पेटेंट मुक्त होने से विकासशील देशों में उत्पादन बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जा सकेगी जो कोरोनोवायरस को रोकने के लिए जरूरी है । दुनिया की बड़ी दवा कंपनियां और उनके देश इस प्रस्ताव का तीखा विरोध कर रहे हैं । उनका तर्क है कि उत्पादन बढ़ाने में पेटेंट अधिकार कोई बाधा नहीं हैं । इन कंपनियों का विचार है कि पेटेंट अधिकार से मुक्ति का नई खोजें करने की कोशिशों पर बुरा असर पड़ेगा ।