महाराष्ट्र में हजारों डेयरी किसानों ने अपने दूध उत्पादों के लिए कानून के अनुसार उचित पारिश्रमिक मूल्य और निजी दूध उत्पादक कंपनियों द्वारा शोषण को समाप्त करने की मांग को लेकर तीन दिवसीय आंदोलन शुरू किया है।
राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और मराठवाड़ा क्षेत्रों के 14 सबसे बड़े दूध उत्पादक जिलों में आंदोलन किए गए, जिसमें सैकड़ों किसान सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की।
दुग्ध उत्पादक किसान कार्य समिति (एमपीएफएसी) के समन्वयक अजीत नवाले ने कहा कि किसानों ने सड़कों के किनारे दूध के डिब्बे खाली करके, आवारा जानवरों को खाना खिलाकर या मंदिरों में राज्य का ध्यान अपनी दुर्दशा की ओर आकर्षित करने के लिए विरोध किया।
अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार को डेयरी किसानों और उपभोक्ताओं के हित में हमारी 8 सूत्रीय मांगों को तुरंत स्वीकार करने के लिए लिखा है।
लंबे समय से चल रहे महामारी लॉकडाउन के कारण, दूध के लिए अनुचित या बहुत कम पारिश्रमिक कीमतों के कारण दुग्ध किसान अपने मवेशियों के साथ-साथ भुखमरी के कगार पर हैं।
नवाले ने कहा, हमने गाय के दूध के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक में 15 रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है, जो अभी 20 रुपये में बेचा जाता है, और भैंस के दूध को वर्तमान में 45 रुपये में बेचा जाता है, ताकि डेयरी किसानों को बेहतर रिटर्न मिले और उनकी लागत वसूल हो सके।
एमपीएफएसी ने यह भी मांग की है कि राज्य सरकार को ब्रांडेड दूध उत्पाद बेचने वाली 350 बड़ी कंपनियों द्वारा डेयरी किसानों का शोषण समाप्त करना चाहिए।
डॉ नवाले ने कहा, गुजरात में, राज्य सरकार केवल अमूल को प्रोत्साहित करती है और कर्नाटक महानंदी का समर्थन करता है, लेकिन, महाराष्ट्र में, दूध उत्पादन का 74 प्रतिशत कॉरपोरेट्स द्वारा खरीदा जाता है, और शेष 24 प्रतिशत पारंपरिक दूध सहकारी समितियों को जाता है, जो अब राज्य में राजनेताओं के कारण जर्जर हालत में हैं।
एमपीएफएसी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान पीड़ित किसानों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी, डेयरी किसानों की लूट को रोकने के लिए उपयुक्त कानून बनाने, दूध के लिए कानून के अनुसार एफआरपी सुनिश्चित करने, कॉपोर्रेट्स द्वारा किए गए मुनाफे में हिस्सेदारी की मांग की है।
खराब दूध मीटरों द्वारा दुग्ध किसानों की धोखाधड़ी का जिक्र करते हुए, एमपीएफएसी ने सभी डेयरी संगठनों से केवल प्रमाणित दूध मीटर का उपयोग करने और नियमित आधार पर उनकी जांच के लिए स्वतंत्र निरीक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की है।
धावले ने कहा कि राज्य सरकार को डेयरी किसानों की लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए अनुदान की घोषणा करनी चाहिए और पशु बीमा योजना शुरू करनी चाहिए।
एक प्रवक्ता पी एस प्रसाद ने कहा कि सोमवार को विरोध प्रदर्शन अगस्त 2020 में एक सप्ताह के राज्य-स्तरीय आंदोलन के एक साल बाद कोल्हापुर, सांगली, सतारा, अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, पुणे, नासिक, जलगाँव, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर, परभणी और नांदेड़ में एक साथ किए गए।