बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ 134 पूर्व सिविल सेवकों ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को एक खुला पत्र लिखा। 
पूर्व नौकरशाहों की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है, “हम गुजरात सरकार के इस फैसले से बहुत व्यथित हैं और क्योंकि हम मानते हैं कि यह केवल सर्वोच्च न्यायालय ही है, जिसके पास प्रमुख अधिकार क्षेत्र है और इसलिए जिम्मेदारी है कि वह इस भयानक गलत निर्णय को सुधारे।” उन्होंने लिखा कि बिलकिस बानो ने कथित तौर पर अपनी जान को खतरा होने के कारण पिछले कुछ वर्षों में लगभग 20 बार घर बदले हैं। जेल से दोषियों की रिहाई के साथ, बिलकिस बानो के लिए आघात, पीड़ा और नुकसान की संभावना काफी बढ़ जाएगी। यह भी चौंकाने वाली बात है कि जल्दी रिहाई की मंजूरी देने वाली सलाहकार समिति के 10 सदस्यों में से पांच भारतीय जनता पार्टी के हैं, जबकि शेष पदेन सदस्य हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि यह निर्णय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाता है, और प्रक्रिया और उसके परिणाम दोनों को खराब करता है।
“बिलकिस बानो की कहानी, जैसा कि आप जानते हैं, अपार साहस और दृढ़ता की कहानी है। 18 फरवरी, 2002 को दाहोद जिले के अपने गांव से पांच महीने की गर्भवती, 19 वर्षीय बिलकिस अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ भाग गई, जब लगभग 60 मुस्लिम घरों में आग लगा दी गई थी, वे छप्परवाड़ गांव के बाहर खेतों में छिप गए जहां हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला किया।” बिलकिस, उसकी मां और तीन अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी तीन साल की बेटी का सिर फोड़ दिया गया। बाद में, आठ लोग मृत पाए गए और छह लापता थे। बिलकिस नग्न और बेहोश पाई गई थी।
गौरतलब है कि गोधरा में 2002 में ट्रेन में आगजनी के बाद गुजरात में भड़की हिंसा के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस समय वह गर्भवती थी। इस दौरान जिन लोगों की हत्या की गई थी, उनमें उसकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। मुंबई की विशेष CBI कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी और बाद में इस फैसले को मुंबई हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।
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