पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से एक पहल करते हुए घोषणा की कि भविष्य में किसी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन पूरा होने से पहले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने गुलाबी कृमि के हमले के कारण अपनी फसल गंवाने वाले किसानों को मुआवजा बांटने के लिए यहां आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि फसल नुकसान के आकलन की लंबी और परेशानी भरी प्रक्रिया के बाद खाद्य उत्पादकों को मुआवजा मिलता है।
उन्होंने कहा कि इसे उलट दिया जाएगा और अब किसानों को मूल्यांकन से पहले मुआवजा मिलेगा, जैसा कि दिल्ली में पहले से ही किया जा रहा है।
मान ने कहा कि यह एक बोझिल प्रक्रिया के बाद मुआवजा पाने के लिए किसानों के अनुचित उत्पीड़न को रोकने में सहायक होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मालवा पट्टी में किसानों की कपास की फसल सफेद और गुलाबी कीड़ों के हमले के कारण नहीं, बल्कि खराब गुणवत्ता वाले बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति के कारण हुई है, जो इस भारी नुकसान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।
उन्होंने इस संबंध में गहन जांच की घोषणा की और कहा कि किसानों को इन नकली बीजों और कीटनाशकों की आपूर्ति करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि असली दोषी तत्कालीन सरकार थी, जिसने किसानों को खराब बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति की।
उन्होंने कहा कि अगर तत्कालीन सरकार ने अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया होता और अच्छे बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित की होती, तो किसानों को ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि इतने बड़े नुकसान के बाद मामूली मुआवजा किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कता है।
मान ने कहा कि लगातार सरकारों ने देश के खाद्यान्न उत्पादकों को भिखारियों में बदल दिया है, जिन्हें अपने नुकसान का मुआवजा पाने के लिए बहुत शोषण का सामना करना पड़ता है।