मंत्रिमंडल की बुधवार की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। इन प्रस्तावों में कंपनीज एक्ट में संशोधन, 10 पीएसयू बैंकों को मिलाकर चार बैंक बनाने और एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एफडीआई नीति में बदलाव जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सस्ती दरों पर धन जुटाने के लिए घरेलू कंपनियों की विदेशी लिस्टिंग को भी मंजूरी मिलने की संभावना है।
कैबिनेट की कंपनी एक्ट के 43 सेक्सनों को मंजूरी दी जाएगी, जिससे उन्हें वैध बनाया जा सकेगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पीएसयू बैंकों का विलय एक अप्रैल से प्रभावी होगा।
वर्तमान में विदेशी निवेशकों का लाभ प्राप्त करने के लिए भारतीय कंपनियां अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट (एडीआर) या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का मार्ग अपनाती हैं।