केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का एक कानून है, न कि नागरिकता रद्द करने का।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते छह सालों के दौरान पाकिस्तान के 2,838, अफगानिस्तान के 914 व बांग्लादेश के 172 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि 1964 से 2008 तक श्रीलंका के चार लाख से अधिक लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।
वित्त मंत्री यहां चेन्नई सिटिजंस फोरम व न्यू इंडिया फोरम ऑन सीएए द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आईं थीं।
समारोह में सीतारमण ने कहा कि सीएए नागरिकता प्रदान करने के लिए है।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारें यह नहीं कह सकती हैं कि कानून लागू नहीं किया जाएगा और राज्य विधानसभाओं में पारित प्रस्तावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह अवैध है।
सीएए के विरोधियों पर जमकर बरसते हुए सीतारमण ने कहा कि जो मानवाधिकार के खिलाफ नहीं बोलते हैं, वो सीएए के खिलाफ बोल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई शरणार्थी देश में बुरी स्थिति में रह रहे हैं और विपक्षी पार्टियां उनके अधिकारों के बारे में नहीं बोल रही हैं।