पंजाब सरकार ने एक अहम फैसले में फिजिकल स्टांप पेपर को खत्म कर ई-स्टाम्प की सुविधा शुरू की है।
किसी भी मूल्य का स्टांप पेपर अब ई-स्टांप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यानी किसी भी स्टांप विक्रेता से या सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से कम्प्यूटरीकृत प्रिंट-आउट ले सकते हैं।
सुविधा शुरू करने के बाद पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रैम शंकर जिम्पा ने कहा कि पहले ई-स्टैम्पिंग सुविधा केवल 20,000 रुपये से ऊपर के मूल्य पर लागू होती थी। हम 1 रुपये से शुरू होने वाले सभी मूल्यवर्ग के स्टांप पेपरों को यह सुविधा दे रहे हैं
सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से कम से कम 35 करोड़ रुपये सालाना की बचत होगी, जो कि स्टांप पेपर की छपाई पर खर्च होता है। साथ ही जनता को स्टांप पेपर को परेशानी मुक्त तरीके से प्राप्त करने में सुविधा होती है।
उन्होंने कहा कि जब स्टांप विक्रेता के पास स्टांप पेपर उपलब्ध नहीं होता या उन्हें ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता था, तो ज्यादातर समय जनता को स्टांप पेपर प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था।
मंत्री ने कहा कि सरकार स्टांप विक्रेताओं को एक रुपये से 19,999 रुपये तक के ई-स्टांप पर दो प्रतिशत कमीशन देगी, जबकि जनता को वास्तविक दर पर स्टांप पेपर मिलेगा, उदाहरण के लिए, उन्हें केवल रुपये का भुगतान करना होगा। 100 रुपये के स्टांप पेपर के लिए 100 और कोई अतिरिक्त कमीशन नहीं लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस कदम से स्टांप पेपर से जुड़े धोखाधड़ी को रोकने में भी मदद मिलेगी
सचिव राजस्व मनवेश सिंह सिद्धू ने कहा कि यह सुविधा नेशनल ई-गवर्नेस सर्विसेज लिमिटेड की मदद से शुरू की गई है। इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और वे बैंकों में इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।