केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें यौन शोषण-रेप केसों के जल्द निपटारे के लिए 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि बिजली स्टोर करने के लिए कैबिनेट ने 92 गीगावाट-घंटे (GWh) क्षमता वाली ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी योजना के लिए 14,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है।
इसके अलावा डेटा कलेक्शन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 4,371 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। साथ ही क्रिटिकल खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए भी एक योजना स्वीकृत की गई है।