तमिलनाडु सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करेगी।
यह टास्क फोर्स केंद्र के निर्देश के तहत गठित किया जा रहा है क्योंकि सरकार ने 2022 तक सभी के लिए आवास के सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए इसे प्राथमिकता से लिया है।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक बयान में इसकी घोषणा की।
राजस्व और आपदा प्रबंधन के सचिव चार सदस्यीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे। पैनल के अन्य सदस्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज सचिव, (उपाध्यक्ष), भूमि प्रशासन आयुक्त (सदस्य)और ग्रामीण विकास और पंचायत राज निदेशक (सदस्य/संयोजक) हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार को एक विज्ञप्ति में सूचित किया कि भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना इसकी प्रमुख प्राथमिकता है और पीएमएवाई-जी योजना की धीमी प्रगति भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने में देरी के कारण है। इसने राज्य सरकार को एक टास्क फोर्स गठित करने और परियोजना पर तुरंत काम करने और राज्य में भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार को योजना के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की औपचारिकताएं दो महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था।
पीएमएवाई -जी योजना के प्रावधानों के अनुसार भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है और यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बात करते हुए कहा, टास्क फोर्स के गठन से प्रक्रिया में तेजी आएगी और हम आने वाले दिनों में बहुत सारी गतिविधियों की उम्मीद कर रहे हैं।
सरकार को भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करानी होगी। पीएमएवाई -जी योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और इसके लिए भूमि महत्वपूर्ण है।