पीएमके के संस्थापक नेता डॉ. एस. रामदास ने तमिलनाडु सरकार से राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। उनका कहना है कि सत्तारूढ़ द्रमुक ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का वादा किया था।
एक बयान में, वरिष्ठ नेता ने कहा कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने तर्क दिया है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करना संभव नहीं है। यह उनकी ओर से किए गए झूठे वादों का एक बड़ा उदाहरण है।
उन्होंने तमिलनाडु सरकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसी पुरानी पेंशन योजना को तुरंत लागू करने का आह्वान किया।
पीएमके नेता ने कहा कि सशस्त्र बलों और भारतीय न्यायपालिका ने नई पेंशन योजना को लागू नहीं किया, क्योंकि यह पुरानी योजना की तरह सामाजिक रूप से सुरक्षात्मक नहीं थी।
रामदास ने कहा, जिस योजना को सशस्त्र बलों और भारतीय न्यायपालिका ने खारिज कर दिया है, उसे राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने तमिलनाडु के वित्त मंत्री के उस तर्क को बकवास बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के पास जमा किए गए धन को ट्रांसफर करने में कानूनी अड़चनें आ रही हैं। पुरानी योजना को फिर से लागू करने से राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ेगा।
पीएमके के संस्थापक नेता ने कहा कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री जिन कानूनी अड़चनों की बात कर रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार से बात करके सुलझाया जा सकता है। मंत्री को इसे हल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटना चाहिए।